कामात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार
News By : Muktagiri Web Team
फलटण व माण तालुक्यात करोना उपचारासाठी जंबो हॉस्पिटल होण्यासाठी सूचना केली आहे. त्यासाठी पाच दिवसात इ-टेंडर नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचा जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी पाठपुरावा करण्याचे आदेश पवार यांनी देत मनुष्यबळ आणि सुविधा देत आहोत त्यामुळे कामाचा रिझल्ट दिसलाच पाहिजे अन्यथा कामात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सातारा : फलटण व माण तालुक्यात करोना उपचारासाठी जंबो हॉस्पिटल होण्यासाठी सूचना केली आहे. त्यासाठी पाच दिवसात इ-टेंडर नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचा जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांनी पाठपुरावा करण्याचे आदेश पवार यांनी देत मनुष्यबळ आणि सुविधा देत आहोत त्यामुळे कामाचा रिझल्ट दिसलाच पाहिजे अन्यथा कामात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान खाजगी व शासकीय दवाखान्यांनी इलेक्ट्रीकल फायर ऑडिट करून घ्या, अशा सक्त सुचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील करोना संक्रमणाची परिस्थिती व उपाययोजनांचा आढावा घेतल्यानंतर अजितदादा पवार येथील यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सातारा जिल्हा करोना संक्रमणाच्या यादीत राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे त्यामुळे हा संसर्ग आटोक्यात आणायचा तर सातारकरांना कठोर नियम पाळावेच लागतील . घरातच सुरक्षित रहा जे विनाकारण रस्त्यावर येतील त्यांची गय केली जाणार नाही. अशा स्पष्ट कानपिचक्या उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सातारकरांना दिल्या. विनाकारण पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी कठोर व्हायला लावू नका, असे कळकळीचे आवाहनही त्यांनी केले
ते पुढे म्हणाले, राज्यात 18 जिल्हे सर्वाधिक पॉझिटिव्ह आहेत. त्यात सातारा आघाडीवर आहे. त्यानुसार साताऱ्याला आलो आहे. वाढती संख्या रोखण्यावर काय उपाय करायचे यावर चर्चा झाली आहे. प्रत्येक गोष्टीवर मार्ग काढला, निधी उपलब्ध केला आहे. तिसरी लाट आली तरी काय पावले उचलायची याबाबत सूचना केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेला 35 रुग्णावाहिकांचा प्रस्ताव देणार आहे. राज्याने ज्या रूग्णवाहिकांची जी खरेदी केली आहे त्यातील पाच रूग्णवाहिका तत्काळ येथील रुग्णसेवेत दाखल होणार आहेत.
रेमडिसिव्हर इंजेक्शन भरपूर प्रमाणात उपलबध केले आहे. परंतु, म्युकरमायकोसिसचा आजार नवीन आहे. अनुभवातून शिकतो आहे. माहिती घेतली जात आहे. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्याच्या अंमलबजामुळे सातारकारांनी वाईट वाटून घेऊ नका. करोना रोखण्यासाठी सगळ्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी सहभागी व्हावे लागेल. नियम डावलणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही. तशी वेळ पोलिसांवर आणू नये. प्रशासनाला कुठली अडचण येणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये आरोग्य यंत्रणा चांगले काम करत आहे. जनतेने नियमाने वागले पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन सातारकरांनी केले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कोरोना उपाययोजनांबाबत जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाबाबत आपण समाधानी आहात का असे विचारले असता अजितदादा म्हणाले की मला याच टीमकडून टीमकडून काम करून घ्यायचे आहे त्यांना नाउमेद करणार नाही. परंतु ज्या काही सूचना त्यांना द्यावयाचे आहेत त्या दिलेल्या आहेत. मंत्रालय पातळीवरून आवश्यक त्या सुविधा प्रशासनाला उपलब्ध करून देत आहोत. तरीही अधिकाऱ्यांकडून काही हलगर्जीपणा तर संबंधित अधिकाऱ्यांची कोणतीही हाय न करता कारवाई करणार आहे अशा स्पष्ट सूचना अजितदादा यांनी दिल्या.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार गंभीर
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कोल्हापूरचे खासदार संभाजीराजे राज्य सरकारला स्वतंत्र मार्ग अवलंबिण्याचा इशारा दिला आहे या प्रश्नावर बोलताना अजितदादा म्हणाले, संभाजीराजे हे जवाबदार नेतृत्व आहे, त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढण्याचा जो इशारा त्यांनी दिला त्याबद्दल मला माहित नाही. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर महाआघाडी सरकार पुरते गंभीर आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली वकिलांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या सातत्याने बैठका सुरू असून या बैठकांचे अहवाल सातत्याने राज्यसरकार अवलोकन करत आहे. महाविकास आघाडीचे प्रमुख मंत्री या प्रश्नावर पुन्हा राज्यपालांना भेटणार असल्याचे अजितदादांनी सांगितले.
- - अजितदादा म्हणाले ...
- जादा ऑक्सीजन प्लॅंन्टसाठी १५ जुलैची मुदत
- डीपीसीतून जिल्हयांना 3300 कोटीचा निधी
- 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी 6500 कोटीची तरतूद
- 60 वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जवाबदारी केंद्राची
- पहिल्या टप्प्यात संस्थात्मक विलगीकरण ग्रामीण भागात
- पीएम केअरच्या व्हेंटिलेटर दुरूस्तीसाठी आयुक्तांकडे तंत्रज्ञ मागा
- कराडच्या बंद सीटी स्कॅन मशीनची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश
- भारत बायोटेक व सिरमसह हाफकिन इन्स्टिट्यूटलाही लस निर्मितीची परवानगी