केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण (EWS Reservation) वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी चार न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यघटनेत सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींन आरक्षणासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यासाठी 103 वी घटनादुरुस्ती केली.