गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमुळे शिवसेनेचा व्हीप चर्चेचा विषय ठरला होता. एकीकडे निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यामुळे व्हीपचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना दुसरीकडे त्याच व्हीपच्या आधारावर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. मात्र, आजपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा व्हीपचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नसून तोपर्यंत अर्थात दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना न्यायालयानं कारवाईपासून संरक्षण दिलं आहे. अर्थात शिंदे गटाकडून त्यांच्यावर पक्षशिस्तीसंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. मात्र, असं असताना शिंदे गटाकडून अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासंदर्भात सर्व ५५ आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरेंबरोबर असणाऱ्या आमदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय घडणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.