मुक्तागिरी वृत्तसेवा 

वाई :

"सातारा जिल्ह्यातील न्यायदान पॅटर्न इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय ठरला आहे. आता पेपरलेस आणि ई-फायलिंगच्या माध्यमातून ही न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतिमान व कालमर्यादित व्हावी," अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली. पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या मदतीने न्यायालयाची ही नूतन इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. वाई येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचा भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाला. याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले उपस्थित होते, तर अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे होते.

यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले म्हणाले की, न्यायालयाच्या इमारतीचा पायाभरणी समारंभ हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. पक्षकार आणि विधीज्ञांना चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाल्यास न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होते. यासाठीच संपूर्ण महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. नवीन इमारतीचे काम पर्यावरणपूरक, दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण व्हावे. या परिसरात आताच झाडे लावली तर दोन वर्षात निसर्ग सौंदर्य वाढेल, त्यादृष्टीने नियोजन करावे. कार्यक्रमात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, वाईचे प्रथम जिल्हा सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. वसंतराव भोसले यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, उपअभियंता स्वप्निल पाटील आणि महेश गोंजारी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

वाई येथे १४ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हा सत्र व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरची स्थापना करण्यात आली होती. आता या न्यायालयाच्या नूतन ६ मजली इमारतीसाठी वित्त विभागाने ३४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या इमारतीमध्ये तळमजल्यावर सुसज्ज वाहनतळ असेल. पहिल्या मजल्यावर महिला व पुरुष विधीज्ञांसाठी बाररूम, सुसज्ज ग्रंथालय आणि लॉकअप रूमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरची कार्यालये असतील. तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर प्रत्येकी दोन न्यायालये कार्यरत राहतील. पाचव्या मजल्यावर एक न्यायदान कक्ष, लोकअदालत कक्ष आणि त्या अनुषंगिक कार्यालये असतील, तर सहाव्या मजल्यावर न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय आणि कॉन्फरन्स हॉलची सोय करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण इमारतीमध्ये चार जिने आणि लिफ्टची व्यवस्था असेल. विधीज्ञ, पक्षकार, दिव्यांग आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र वेटिंग रूम व स्वच्छतागृहे उभारली जाणार आहेत. याशिवाय पोस्ट ऑफिस, बँक, एटीएम केंद्र, हिरकणी कक्ष (मातांसाठी), दवाखाना आणि रेल्वे तिकीट बुकिंग सिस्टिम यांसारख्या सर्व मूलभूत सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. "पेपरलेस न्यायदान हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या इमारतीत आवश्यक ते आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गरीब व पीडित पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळावा आणि प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघायला मदत होईल, असा संकल्प आपण सर्वांनी करू या," असे वाईचे जिल्हा सत्र प्रथम न्यायाधीश श्री. डी. बी. माने यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाच्या इमारतीच्या जागेत येणाऱ्या पूर्वीच्या २० ते २२ वृक्षांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 'वाई - पाचवड' रस्त्यावर यशस्वी पुनर्रोपण केले आहे. ही सर्व झाडे सध्या सुस्थितीत जगली असल्याने उपस्थितांनी बांधकाम विभागाच्या या पर्यावरणपूरक भूमिकेचे कौतुक केले.

या सोहळ्याचे प्रास्ताविक वाई वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुनील वाडकर यांनी केले. पदाधिकारी ॲड. जयंत गायकवाड, ॲड. संजय खडसरे, ॲड. रविंद्र भोसले, ॲड. महेश शिंदे, ॲड. प्रशांत खरे, ॲड. सुमित सणस, ॲड. इनायत मणेर, ॲड. अतुल गाढवे-पाटील, ॲड. आय. डी. खान, ॲड. अजित शेळके, ॲड. गौरव खोपडे (खंडाळा), ॲड. संजय दस्तुरे, ॲड. संतोष चोरगे (महाबळेश्वर) यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. सातारा जिल्हा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती भाटिया यांनी सूत्रसंचालन व पाहुण्यांचा परिचय करून दिला, तर वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. पाचर्णे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. या सोहळ्याला मुख्य न्यायदंडाधिकारी सातारा श्रीमती व्ही. एम. कराडकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस. जी. काटकर, श्रीमती डी. एस. शिंगणे, दुसरे दिवाणी न्यायाधीश आर. एम. भेंडे, जिल्हा सरकारी वकील व त्यांचे सर्व सहकारी, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी यांच्यासह वाई, खंडाळा आणि महाबळेश्वर वकील संघटनेचे पदाधिकारी, विधीज्ञ व मोठ्या संख्येने पक्षकार उपस्थित होते.