ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी साताऱ्यात १ सप्टेंबरला मूक मोर्चा
दहिवडी येथे गटविकास अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन
News By : Akasah Dadas
बिदाल, प्रतिनिधी :
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे येथे ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेचा निषेध नोंदवत विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या सातारा जिल्हा शाखेच्या वतीने मंगळवार, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सातारा येथे भव्य मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दहिवडी येथील माण पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे यांना ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना, माण तालुका यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष संतोषकुमार माळवे, माण तालुकाध्यक्ष बापू काळेल, उपाध्यक्ष नितीन सोनवलकर,सचिव हर्षद शिंदे, कार्याध्यक्ष भीमराव खाडे, कोषाध्यक्ष सचिन सकंट, सहसचिव ईश्वर शिंदे, प्रचार-प्रसिद्धी प्रमुख अभिजीत ठेंबरे, कायदेशीर सल्लागार प्रदीप खरात, संघटक सदस्य सचिन खाडे, सदस्य आकाराम ओंबासे, संजय खरात,
सतीश भोसले,समीर शेख, गणेश बोराटे,सुर्यकांत सुळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.
शिवरे येथे कर्तव्य बजावत असताना स्व. पी. एन. पाटील यांच्यावर जमावाकडून अमानुष हल्ला झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या घटनेमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी वर्गात भीती व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, १८ ऑगस्टपासून सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या शिवरे (पारोळा) येथील घटनेतील दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करावी तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय वर्षभरात वारंवार होणाऱ्या ग्रामसभांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करावी, ग्रामसभेतील अनधिकृत चित्रीकरण व सोशल मीडियावरील बदनामीला आळा घालण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
संवेदनशील, वादग्रस्त व मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या बैठकींसाठी प्रशासनाने विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा. तसेच कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांच्या योजनांसाठी होणाऱ्या ग्रामसभांच्या आयोजनाची जबाबदारी संबंधित विभागांकडे सोपवावी आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील लाभार्थी निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
