फलटण : पुणे येथे विभागीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वेच्या विविध प्रश्‍नांच्या संदर्भामध्ये आढावा बैठक संपन्न झाली. 

यावेळी डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर रेणू शर्मा, डिशनल डिव्हिजनल मॅनेजर सारेश भाजपे, सिनियर डिव्हिजनल ऑपरेशन मॅनेजर डॉ. स्वप्नील नीला, श्याम कुलकर्णी  डिव्हिजनल कमर्शियल मॅनेजर, नजीब मुल्ला सिनियर डिव्हिजनल इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर श्री श्री निवास उपस्थित होते. 

गेली अनेक वर्ष फलटण-पंढरपूर रेंगाळलेला रेल्वेचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर हे प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांना भेटून सर्वेक्षणाच्या संदर्भामध्ये मागणी केली होती. त्याप्रमाणे रेल्वेमंत्री यांनी आदेश देऊन फलटण-पंढरपूर रेल्वे सर्वेक्षणाच्या संदर्भात तत्काळ अहवाल मागितला आहे. याचबाबत आज रेल्वेचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले असून, याबाबत काही अडचणी आहेत का, यासंदर्भात बैठक झाली.

जुना सर्व्हे झाल्याप्रमाणे रेल्वे गेली पाहिजे, अशी भूमिका खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी मांडली. नवीन रेल्वेच्या सर्वेक्षणामध्ये अनेक गावांना याबाबत त्रास होत आहे. अनेक लोकांच्या जमिनी, घरे जात आहे. व्यावसायिक दृष्टी ही गोष्ट योग्य नाही, अशी भूमिका ही खासदारांंनी घेतली आहे, त्यामुळे संपूर्ण अहवाल हा जुन्या सर्वेक्षणानुसार गेला पाहिजे, असे आदेश खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी रेल्वेच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

तसेच फलटण-बारामती मार्ग रेल्वेमार्गाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्यांचे हस्तांतरण व जमिनीचा मोबदला याबाबतही बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात आला. त्याच बरोबर फलटण पंढरपूर मार्ग जुन्या निर्धारित मार्गानेच करावी लागेल, असे सक्त आदेश रेल्वे विभागाला दिले. 

तसेच भविष्यात प्रस्तावित केलेला हैद्राबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग याच्यावर ही चर्चा झाली. लवकरात लवकर पुणे ते फलटण रेल्वे सुरू करण्याबाबत काही अडचणी आहेत का?, असतील तर लवकरात लवकर त्या दुरुस्ती करून लागणारी व्यवस्था निर्माण करावी व रेल्वे मंत्री यांच्या हस्ते हा सोहळा लवकरच संपन्न होणार आहे, त्याची तयारी कशी असणार या सगळ्याबाबत माहिती घेतली. तसेच माढा तालुक्यातील रेल्वेच्या थांब्याच्या संदर्भामध्ये माजी जि. प. सदस्य शिवाजीराव कांबळे यांनी सुचवलेल्या कामाबद्दल चर्चा करून त्यांनी दिलेले प्रस्ताव ते ही मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले.