पाटण : आमचं पुर्नवसन झालेले आहे आम्ही खत्ता खाऊन आमच्या सोईसुविधा निर्माण केल्या आणि आता आमच्या हक्काच्या पाण्यावरती जबरदस्ती शासकीय योजना लादून आमच्या वरती अन्याय केला जात आहे. आमच्या हक्काचे पाणी आमच्या हातून काढून घेण्यापेक्षा लगतच असणार्या बारमाही नदीवरती योजना करावी. कोणाच्या तोंडचा घास काढून घेऊन कोणाचे भल होणार आहे . प्रशासनाने कोणाच्या तरी दबावाखाली नळपाणी पुरवठा योजनेचे काम दामटून सुरु केले तर आम्ही सामुदायिकपणे आत्मदहन करू. त्यास प्रशासन व राजकीय दबाव टाकणारे सर्वस्वी जबाबदार राहतील, असा इशारा नाधाचीपाग येथील धरणग्रस्त धनगर समाजाने पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आहे.

         पाटण येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत नागाची पाग येथील धनगर समाज बांधव उपस्थित होते.

अधिक माहिती देताना ग्रामस्थ म्हणाले, कोयना प्रकल्पासाठी पुर्नवसित होवून आम्ही धनगर समाजाच्या काही कुटुंबांनी डोंगर उतारावर जमिनी खरेदी करुन स्वतः पुनर्वसन करून घेतले. या जागेत असलेल्या नैसर्गिक पाण्यावर आम्ही पारंपरिक पशुपालनाचा व्यवसाय करतो. आम्ही प्रकल्पग्रस्त असतानाही शासनाने आम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा दिल्या नाहीत.

याउलट आमच्या खाजगी जागेतच आमची संमती नसतानाही शासकीय योजना राबविली जाण्याचा घाट घातला जात आहे. 

        सन २०१६ पासून राजकीय दबाव टाकून या योजनेसाठी अडून बसले आहेत. या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीचा कोणताही ठराव नाही. सदर जागा ग्रामपंचायत मालकीची नसून ती खाजगी मालकीची आहे. मात्र प्रशासनाला वेटीस धरून राजकीय हट्टाने लोकप्रतिनिधी येथे नळपाणीपुरवठा योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत तो आम्ही हाणून पाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे.

         पुर्नवसनावेळी तामकणे गावच्या परिसरात डोंगरावर जमिनी विकत घेऊन स्वतः आम्ही पुनर्वसन केले आहे. आमच्या स्वः मालकीच्या जमिनीत असणाऱ्या नैसर्गिक झऱ्यावर राजकीय दबावापोटी प्रशासनाकडून नळपाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा जाणूनुबजून घाट घातला जात आहे. याबाबत आमचा कराड न्यायालयात लढाही सुरू आहे. ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा नसताना बेकायदेशीरपणे आमच्या खाजगी जागेत हा प्रकार अन्याय करणारा असून तो आम्ही सहन करणार नाही.

       याबाबत आम्ही अनेकवेळा निवेदन दिली. आंदोलन केली. जिल्हा परिषदेने विशेष ग्रामसभा दबावाखाली सर्व नियम धाब्यावर बसवून घेतली. मात्र ग्रामसभेने कोणताही ठराव घेतला नाही. असा सर्व प्रकार चालू असुन आजपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेने वस्तुस्थितीला धरून आमच्या बाजूने अहवाल दिले आहेत. याशिवाय भूजल सर्वेक्षण विभागाचाही अहवाल न्याय देणारा आहे. मात्र राजकीय दबावापोटी ही योजना करण्याचा अट्टाहास कशासाठी केला जात आहे? असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. सदर नळपाणी पुरवठा योजना करायची असेल तर त्यांनी केरा नदी आता चिटेघर धरणामुळे बारमाही वाहते आहे त्या नदीमधून करावीत. मात्र शासकीय यंत्रणेला हाताला धरून आमच्या खाजगी जागेतून नळपाणी पुरवठा योजनेचे काम केले तर आम्ही बायका मुलांसह आत्मदहन करू. त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार राहिल, असा इशाराही शेवटी बोलताना ग्रामस्थांनी दिला.

याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, मुख्य सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालय, विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांनाही दिल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला जयराम शेळके, दगडू शेळके, विवेक शेळके, जयराम मोतीराम शेळके, आकाराम शेळके, संदीप शेळके, सचिन शेळके, बळीराम लांबोर, हिराजी शेळके, आनंदा शेळके, रामचंद्र नवलू शेळके, उत्तम शेळके, पंचायत समितीचे माजी सभापती राजाभाऊ शेलार, सुनिल शिंदे उपस्थित होते.