वाई: वाई नगरपरिषदेच्या टेंडर प्रक्रियेबाबत सोशल मीडियावर काही बदनामिकारक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वाईचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सविस्तर खुलासा करत विरोधकांच्या आरोपाला पुराव्यानिशी उत्तर दिले. 

नगरपरिषदेची टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून, तिची 'की' (key) प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे असते. त्यामुळे यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप किंवा फेरफार करणे अशक्य असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. कचरा प्रक्रियेचा ठेका न मिळाल्याच्या रागातून रविवार पेठेतील एका राजकीय पक्षाचा एजंट ही बदनामी करत असल्याचेनगराध्यक्ष सावंत यांनी सांगितले.

प्रशासकीय काळात आपल्या नेत्यांच्या माध्यमातून वाई नगरपरिषदेसाठी कचरा प्रक्रियेसाठी तब्बल ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हे काम आपल्यालाच मिळावे, यासाठी संबंधित व्यक्तीने काही सहकाऱ्यांना आमिष दाखवले, तसेच स्वतःला एका मंत्र्याचा पीए असल्याचे भासवून प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पारदर्शकतेच्या हट्टापायी हा प्रयत्न फसला. मागील १४ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली ५ कोटींची निविदा आता स्थायी समितीने ४ कोटी २५ लाखांना, म्हणजेच ७५ लाख रुपयांच्या बचतीसह मंजूर केली आहे.

या प्रकरणावर भाष्य करताना नगराध्यक्ष अनिल सावंत म्हणाले की, "जर संस्थेचे हित पाहणे आणि वाचलेली ७५ लाख रुपयांची रक्कम ही वाईकरांच्या कामासाठी वापरणे हा गुन्हा असेल, तर असा गुन्हा मी दररोज करण्यास तयार आहे. टेंडर प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे पाहण्यासाठी सर्वांसाठी खुली आहेत."

निवडणुकीतील अपयश पचवता न आल्यानेच हे बदनामीचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे सांगत, सावंत यांनी विरोधकांना उपरोधिक टोला लगावत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या पत्रकार परिषदेप्रसंगी स्थायी समिती सदस्य, विरोधीपक्ष नेते विजय ढेकाणे, नगरसेविका केतकी मोरे-पाटणे आणि नूतन मालुसरे उपस्थित होते.