जल प्रदुषण टाळण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. सातारा जिल्ह्यातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी कोणते उपाय केले आहेत असा प्रश्न उपस्थित करत नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करा अशी मागणी खा.श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.      लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार श्रीनिवास पाटील हे सातारा लोकसभा मतदारसंघातील विविध मुद्द्यांवरती आवाज उठवत असून त्यांनी जिल्ह्यातील नद्यांच्या पाणी प्रदूषण संदर्भात देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नदीचे पाणी प्रदूषण समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला. खा.पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी उत्तर पाठवले आहे.        केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत ४ हजार ४८४ मॉनिटरिंग स्टेशनच्या नेटवर्कद्वारे देशात वेळोवेळी नद्या आणि इतर जलस्रोतांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण वेगवेगळ्या राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या सहयोगाने करत असते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या नवीनतम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, जैविक प्रदूषणाचे सूचक बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) पातळीच्या संदर्भात निरीक्षण परिणामांवर आधारित २७९ नद्यांवर ३११ प्रदूषित नदीचे पट्टे ओळखण्यात आले.        या कार्यक्रमातंर्गत महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात कृष्णा, वेण्णा, कोयना, नीरा आणि ५ नद्यांवरील १२ ठिकाणी निरिक्षण केले होते. या निरिक्षण करण्यात आलेल्या १२ पैकी ११ ठिकाणी ३.० मिलीग्राम/लिटर पेक्षा जास्त बीओडी पातळीच्या वर प्रदूषित असल्याचे आढळून आले आहे. नद्यांची स्वच्छता, पुनरुत्थान ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. पाणी हा राज्यांचा विषय असल्याने त्याची जबाबदारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक संस्था आणि उद्योगांची आहे. सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाणी जमिनीत अथवा जलस्रोतांमध्ये सोडण्यापूर्वी विहित नियमांनुसार सोडावे किंवा त्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.       राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांना गंगा आणि तिच्या उप नद्यांना वगळून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (एनआरसीपी) माध्यमातून देशातील नद्यांच्या निवडलेल्या प्रदूषित क्षेत्राच्या संवर्धनासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्यतेसाठी मदत करत असते. एनआरसीपी अंतर्गत राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. त्याची प्राथमिकता,  मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुशंगाने तसेच योजना निधीची उपलब्धतेच्या आधारावर विचारात घेतले जातात. असे आलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.