मेढा-केळघर भागातील कण्हेर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावांची पाण्याअभावी दैना झाली असून, 1991 पासूनच्या तीन दशकात या भागातून मोठ्या प्रमाणावर शहरात स्थलांतर होत आहे. बर्याच प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडल्या असून, केडंबे येथील हायस्कूल सुद्धा बंद पडले आहे. 60 ते 70 टक्क्यांच्यावर शेती पाणी नसल्यामुळे पडून आहे. जावली तालुका दूध पुरवठा संघ 10 वर्षांपूर्वीच बंद पडला असून, भागातील दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे संपलाय. पाण्याअभावी कुठलाच जोडधंदा करणे शक्य नाही. त्यामुळे तरुण वर्ग शहरात स्थलांतरित
कुडाळ : मेढा-केळघर भागातील कण्हेर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावांची पाण्याअभावी दैना झाली असून, 1991 पासूनच्या तीन दशकात या भागातून मोठ्या प्रमाणावर शहरात स्थलांतर होत आहे. बर्याच प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडल्या असून, केडंबे येथील हायस्कूल सुद्धा बंद पडले आहे. 60 ते 70 टक्क्यांच्यावर शेती पाणी नसल्यामुळे पडून आहे. जावली तालुका दूध पुरवठा संघ 10 वर्षांपूर्वीच बंद पडला असून, भागातील दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे संपलाय. पाण्याअभावी कुठलाच जोडधंदा करणे शक्य नाही. त्यामुळे तरुण वर्ग शहरात स्थलांतरित होतोय. येत्या काळात पाण्याची व्यवस्था न झाल्यास हा संपूर्ण भाग लवकरच निर्मनुष्य होण्याची भीती आहे. या भागातील प्रत्येक गावात आतापर्यंत चार-पाच पाणीपुरवठा योजना झाल्यात.
गेल्या 15 ते 20 वर्षांत पाणलोट, जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपये शासनाने खर्च केले आहेत. केळघर, डांगरेघर, भामघर येथे तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्यावर दोन-अडीच कोटी खर्च झाले. मात्र, त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटला नाहीच. 54 गावांना शाश्वत पाणीपुरवठा होण्यासाठी बोंडारवाडी येथे धरण हाच एकमेव उपाय आहे. या धरणासाठी गेली 12 वर्ष प्रयत्न चालू आहेत. त्यातही बोंडारवाडी धरण कृती समिती गेली 8 वर्ष धरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
तीन वर्षांपूर्वी या धरणासाठी पाणी परवाना मिळाला आहे. किती भूसंपादन करावे लागणार व धरणरेषा याचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. आता ट्रायल पिट करून प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवण्याची आवश्यकता असताना शासनाने बोंडारवाडी धरणाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण केले आहे. याचा अर्थ यापूर्वी झालेले धरणाबाबतचे निर्णय रद्दबातल ठरतात. कृती समिती या शासन आदेशाचा निषेध करते. हा जी आर रद्द करून बोंडारवाडी धरणास तातडीने प्रशासकीय मंजुरी न दिल्यास कृतीसमिती 54 गावांचे तीव्र आंदोलन उभारेल व त्यामधे महिला मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतील, असा इशारा कृती समितीच्या निमंत्रक व सामाजिक कार्यकर्त्या उषा उंबरकर यांनी दिला आहे.