‘सुमारे दीडशे वर्षापूर्वी पासून कब्जे वहिवाटीत व स्वत: कसत असलेल्या कूळ शेतकर्‍यांची मालक सदरी नावे व आणेवारी नोंद केलेला सातबारा त्यांच्या हाती दिला जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी प्रांत कार्यालया समोरील ठिय्या आंदोलन थांबविणार नाहीत,’ असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर निवेदनाद्वारे दिला आहे.
म्हसवड : ‘सुमारे दीडशे वर्षापूर्वी पासून कब्जे वहिवाटीत व स्वत: कसत असलेल्या कूळ शेतकर्‍यांची मालक सदरी नावे व आणेवारी नोंद केलेला सातबारा त्यांच्या हाती दिला जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी प्रांत कार्यालया समोरील ठिय्या आंदोलन थांबविणार नाहीत,’ असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर निवेदनाद्वारे दिला आहे.
श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर सुरू असलेले म्हसवड परिसर कूळ हक्क शेतकरी आंदोलन दि. 11 फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. आंदोलनाबाबत वेळोवेळी निवेदनेही दिली परंतु, सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला नसल्यामुळे राज्यात 44 ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलकांना दहिवडी येथील आंदोलनात सहभागी करून मोठा लढा दिला जाईल, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे.
कसेल त्याची जमीन, कूळ कायदा, कमाल जमीन धारणा आदी सरकारने कायदे वेळोवेळी केले. राज्यात त्याची ज्याच्या त्याग वेळी अंमलबजावणीही झाली. म्हसवड भागात मात्र सरकारने दुर्लक्षच केले. म्हसवड भागातील हजारो गोरगरीब शेतकरी कुटुंबे दीडशे वर्षापूर्वीपासून स्वत: कसत असलेल्या शेतजमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर बेकायदेशीर सरंमजामाची पोकळ ठेवलेली नावे ही चूक सरकारचीच त्यापुढे वरचेवर केलेल्या चुका सरकारनेच दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.
येथील सरंजामाची हजारो शेतकर्‍यांच्या सातबारा सदरी जी बेकायदेशीररीत्या सरकारने नावे ठेवलेली आहेत ती कायमस्वरूपी काढून टाकावीत व हजारोंच्या संख्येने असलेल्या कुळांचीच मालकी हक्काची 16 आणे आणेवारी नोंद केलेला संगणकीय सातबारा म्हसवड परिसरातील आंदोलक शेतकरी बांधवांच्या हाती द्यावा.
2016 डिसेंबरपासून सर्व शासकीय कामाकरिता संगणकीय सातबारा वापराचे आदेश सरकारने जारी करून पारंपरिक पुस्तकी सातबारा वापरावर बंदी लागल्यामुळे येथील संबंधित शेतकरी बांधव अडचणीत आले आहे.
वर्षानवर्षे जमीन कसत असलेल्या शेतकरी कुटुंबाचे जमिनीच्या सात-बारा सदरी निरंतर, संरक्षित व इतर हक्कातील कुळांच्या रेषेवर बेकायदेशीररीत्या सरंजामशाहांची सरकारने अस्तित्वात ठेवलेली पोकळ व बोगस नावे नोंद ठेवून तब्बल आण्याचा सरकारनेच केलेला सात-बारा कुळांच्या मालकी हक्काचा नावे 16 आणे करून जोपर्यंत सरकार हाती देत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी बांधवांचे कुटुंबासमवेत दि. 11 फेब्रुवारीपासून दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन सुरू असून, गेली दहा दिवस सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशारा डॉ. पाटणकर यांनी निवेदनात दिला आहे.
