सातारा : सातारा जिल्ह्यात पुनर्वसनाचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या असंख्य खातेदारांचे अद्यापही पूर्णतः पुनर्वसन झालेले नाही. या पुनर्वसन प्रक्रियेची येत्या आठ दिवसात माहिती घेऊन त्या खातेदारांना योग्य त्या सोयी सुविधा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल अशी स्पष्ट ग्वाही साताऱ्याचे नुतन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 खिर खिंडी सारख्या दुर्गम भागामध्ये होडीतून जीव मुठीत धरून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थिनींचा प्रवेश बामनोली येथील आश्रम शाळेत करण्यात आला आहे त्यामुळे त्यांना यापुढे धोकादायक प्रवास करावा लागणार नाही असे जयवंशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले जिल्ह्यातील पर्यटन तसेच कास धरण परिसरातील अतिक्रमणे व इतर विकासाचे प्रश्न लक्ष घालून प्राधान्यक्रमाने सोडवले जातील अशी ग्वाही जयवंशी यांनी देत आपल्या पुढील कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली.

 यावेळी निवडणूक उपजिल्हाधिकारी निता शिंदे व निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यावेळी उपस्थित होते जयवंशी पुढे म्हणाले, सातारा जिल्हा हा धरणग्रस्तांचा जिल्हा आहे जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये जी जी मदत केली ते काम आता परत पुढे सुरू होणार आहे . ज्या सुविधा मिळण्यापासून प्रकल्पग्रस्त वंचित आहे त्यांची माहिती घेऊन त्यांना आणखी सुविधा कशा देता येतील यावर माझा प्राधान्याने भर राहणार आहे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेच्या तांत्रिक त्रुटी अथवा अडथळे असतील ते संपूर्णपणे दूर करून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका स्पष्ट आहे खिर खिंडी येथील विद्यार्थिनींच्या पुनर्वसन विषयावरच्या प्रश्नावर बोलताना जयवंशी पुढे म्हणाले  दुर्गम भागातील विद्यार्थीनी खरोखर आपला जीव धोक्यात घालून होडीतून धोकादायक पद्धतीने प्रवास करून शाळेत जात होत्या तिथे स्वतः जाऊन गावकर्‍यांशी चर्चा केली त्यांना ठाणे जिल्ह्यातील विशिष्ट ठिकाणी असलेले पुनर्वसन नको आहे मात्र जेथे त्यांना पुनर्वसन दिले आहे तेथे संपूर्ण सुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे या विद्यार्थिनींना बामनोली येथील आश्रम शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे त्यामुळे त्यांना यापुढे धोकादायक पद्धतीने प्रवास करावा लागणार नाही. 

गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाटण तालुक्यातील जी नुकसानग्रस्त गावे आणि नागरिक आहेत त्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावामध्ये तातडीने लक्ष घालून मदत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अतिवृष्टीमुळे ज्या-ज्या लोकांचा बळी गेला अशा लोकांचे आकस्मिक मृत्यू कागदोपत्री दर्शवून त्याचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर अशा कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन दक्ष आहे या प्रश्नांमध्ये मी स्वतः जातीने लक्ष घालणार असल्याचे रुचेश जयवंशी यांनी स्पष्ट केले. 

कास पठारावरील एकूण 96 मिळकतींच्या संदर्भामध्ये ते काढण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.  या संदर्भात माहिती घेऊन कायदेशीर बाबी तपासूनच पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाला प्रचंड वाव आहे. जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्रांचा विकास या शिवाय महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे कार्यालय व त्याचा स्वतंत्र अधिकारी साताऱ्यात असावा याकरिता आपण मंत्रिमंडळ स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे जयवंशी यांनी सांगितले. सातारा शहरांमध्ये महिलांसाठी शहरात कोठेही शौचालय नसल्याचे पत्रकारांनी त्यांना सांगितले. त्यावेळी जयवंशी म्हणाले, शहरांमध्ये एखादी सामाजिक संस्था असेल आणि त्यांनी जर मागणी केली तर या शौचालय उपक्रमांसाठी आम्ही तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊ. मात्र त्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेने घेतली पाहिजे. तशी सामाजिक संस्था असेल तर आपण तातडीने प्रक्रिया करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सोयीसुविधा आणि कायद्याने सूचित केलेला तीन टक्के खर्च हा संपूर्णपणे केला जाईल. जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांचा सर्व वस्तुस्थिती पूर्ण करून त्यांची योग्य आकडेवारी आपल्या प्रसारमाध्यमांना दिली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. धरण क्षेत्रामध्ये अतिक्रमणे झाली आहेत, त्याच्या अतिक्रमणांचा अभ्यास करून कायदेशीर पातळीवर काय निर्णय करता येईल, याचीही लवकरच मांडणी केली जाईल असे ते म्हणाले.