राज्यात विविध कारणांनी सातत्याने प्रकाशझोतात येत असलेल्या कोरेगाव नगरपंचायतीमध्ये सन 2019-20 मध्ये राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार झाला असून, त्याचे शासकीय लेखापरीक्षण करावे, त्याचबरोबर सखोल चौकशी करून दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितमित्र-समाज भूषण संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश येवले यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे.
कुमठे : राज्यात विविध कारणांनी सातत्याने प्रकाशझोतात येत असलेल्या कोरेगाव नगरपंचायतीमध्ये सन 2019-20 मध्ये राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार झाला असून, त्याचे शासकीय लेखापरीक्षण करावे, त्याचबरोबर सखोल चौकशी करून दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितमित्र-समाज भूषण संघाचे जिल्हाध्यक्ष
सुरेश येवले यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्यांकडे केली आहे.
सुरेश येवले यांनी यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांची भेट घेऊन त्यांना नगरपंचायतीने या अभियानामध्ये केलेल्या गैरव्यवहाराची सर्वंकष माहिती दिली. फौजदारी संकलनाचे नायब तहसीलदार महेश उबारे यांच्याकडे त्यांनी निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 2019-20 मध्ये राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार झालेला आहे. नगरपंचायतीने जनजागृतीसाठी पथनाट्य, भारुड व वासुदेव फेरीसारखे उपक्रम राबविले असल्याचे म्हटले आहे.वास्तविक, या उपक्रमाच्या निविदा मागविण्यापासून ते मंजुरीपर्यंतचा कालावधी, मंजूर निविदाधारकास पुरवठा आदेश ते कार्यक्रम पूर्ण होऊन देयक मंजूर करून अदा करण्यापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण प्रक्रिया ही संशयास्पद आहे.
जनजागृतीसाठी शहरात ठिकठिकाणी फ्लेक्स बोर्ड लावणे या उपक्रमासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी ज्या निविदा मंजूर झाल्या, त्यांना देयक अदा करण्यापर्यंत राबविलेली प्रक्रिया देखील संशयास्पद आहे. नमुना नं. 64 प्रमाणकावर दिनांक व रकमेचा आकडा नसणे, सर्व तारखांची तफावत असून, त्यामध्ये संगनमताने आर्थिक तडजोड झाली असल्याचे दिसून येत असल्याचे येवले यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सन 2019 मध्ये सार्वजनिक शौचालये व विविध ठिकाणी रंगकाम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 असे लिहण्यात आले होते, त्याच ठिकाणी ते पुसून स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 असे लिहिण्यात आले आहे. सार्वजनिक शौचालये दुरुस्ती व रंगकाम करणे या प्रकारामध्ये देखील अनियमितता असून, देयक अदा करण्यापर्यंत राबविलेली प्रक्रिया देखील संशयास्पद आहे. नमुना नं. 64 प्रमाणकावर दिनांक व रकमेचा आकडा नसणे, सर्व तारखांची तफावत असून, त्यामध्ये संगनमताने आर्थिक तडजोड झाली असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणामध्ये दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करावी, या उपक्रमाचे शासकीय लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी येवले यांनी केली आहे.
माहिती अधिकाराची हेटाळणी
कोरेगाव नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यापासून कार्यालयामध्ये माहिती अधिकाराबाबत कोणताही फलक लावण्यात आलेला नाही. जन माहिती अधिकारी, अपिलिय अधिकारी यांचे पदनाम दर्शविणारा फलक नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती दस्तऐवजावर शिक्का नाही अथवा जनमाहिती अधिकार्याची स्वाक्षरी नाही, असा बिनधास्त, मनमानी व बेजबाबदार कारभार सुरू असून, सेवा ज्येष्ठता डावलून, राज्य शासनाने समावेशन केलेल्या कर्मचार्यांना डावलून अन्य कर्मचार्यांवर माहिती अधिकार विभागाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी वस्तुनिष्ठपणे चौकशी करून नगरपंचायत प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनामध्ये सुरेश येवले यांनी केली आहे.
