सरकारी क्रमाचा-यांचा संप अखेर मागे घेतला आहे. सरकारची खेळी यशस्वी ठरली आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी या संपाबाबात महत्वाचा निर्णय घेतला होता. यानंतर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी शिंदे - फडणवीस सरकार जोरदार प्रयत्न करत होते राजपत्रित अधिकारी जुन्या पेन्शनसाठीच्या संपात सामील होणार नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लवकरच याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचं समजते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. सात दिवसांपासून हा संप सुरु होता. संप मागे घेतल्याची घोषणा कर्माचारी संघटनांनी केली आहे. संपकरी कर्मचारी उद्यापासून कामावर रुजू होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांपाठोपाठ राजपत्रित अधिकारी महासंघही संपात सहभागी होणार होता. राज्यात जवळपास दीड लाख राजपत्रित अधिकारी आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत यशस्वी तोडगा निघाल्याने आता संपात सहभागी न होण्याची भूमिका महासंघानं घेतला.
