मुंबई : सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कामगाराचे पद काहीही असले आणि त्याला सफाईशी संबंधित काम दिले जात असेल तर त्यांनाही सफाई कामगार संबोधून सर्व लाभ देण्यात येतील. डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे. सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत, त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल.