कराड लायन्स चॅरिटेबल ट्रस्टची २००२ साली स्थापना झालेली असून माजी नगरसेवक अॅड. सतीश पाटील व इतरांनी पुढाकार घेऊन कराड नगरपरिषदेचे शाळेचे इमारतीत या ट्रस्टचे कै. आर. के. लाहोटी लायन्स आय हॉस्पीटल उभे केले व सन २०१७ अखेर हे हॉस्पीटल उत्तरोत्तर प्रगतीपथावर नेले. या हॉस्पीटल मध्ये डोळयांची ऑपरेशन्स्, दंत उपचार, जनरल दवाखाना, तीन व्हीजन सेंटर्स असे अनेक पोटविभाग सुरू करून त्याद्वारे रूग्णांची सेवा केली जाते. जानेवारी २०१८ पासून या ट्रस्टचे डॉ. सतीश शिंदे - चेअरमन, श्री. दिलीप लंगडे - सचीव श्री. जयंत पालकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मावजी पटेल खजिनदार श्री. खंडू इंगळे - अध्यक्ष लायन्स क्लब कराड डॉ. रमेश थोरात सल्लागार विश्वस्त. हे सर्वजण इतर विश्वस्ताचे मदतीने कामकाज पाहू लागले. कराड नगरपरिषदेने या ट्रस्टला करून दिलेल्या भाडेपट्याची मुदत संपत आली असलेने या हॉस्पीटलसाठी नवीन प्लॉटच्या शोधात सर्व विश्वस्त होते. तथापी वरील ६ पदाधिकारी यांनी इतर विश्वस्तांना विश्वासात न घेता, विश्वस्त मंडळाचा संमत्तीदर्शक ठराव न करता तसेच सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त पुणे यांची परवानगी न घेता. मलकापूर येथील दोन प्लॉटस् सुरूवातीला साठेखत न करता बाजार भावापेक्षा साडेतीनपट जादा पैसे मोजून म्हणजे १ कोटी ९७ लाख रूपये खर्च करून चेअरमन व विश्वस्त या नावावर खरेदीपत्र न करता डॉ. रमेश थोरात व डॉ. सतीश शिंदे यांनी स्वतःचे नावे पदाधिकाऱ्याशी संगनमत करून ट्रस्टचे फंडातून अवैधरित्या सुमारे २ कोटी रूपये काढून दि. ०६/०४/२०२२ रोजी खरेदीपत्र केले. या खरेदीपत्रावर इतर पदाधिकाऱ्यांनी संमत्तीदर्शक सहया केल्या आहेत. या खरेदीपत्रापूर्वी या प्लॉटस् शेजारील एका प्लॉटधारक महिलेने या खरेदीपत्रास जाहिर नोटीसीने हरकत घेतलेली होती. तथापी तिचे तक्रारीचा विचार न करता गुपचूपपणे वरील ६ जणांनी संगनमताने खरेदीपत्र केले. व सार्वजनिक विश्वस्त निधीतून सुमारे २ कोटी रूपयांची उधळपट्टी केली. या प्लॉटसची सरकारी मोजणी करून घेण्यात आलेली नव्हती. प्रत्यक्षात खरेदीपत्रात नमुद केलेले प्लॉटचे क्षेत्र प्रत्यक्ष जागेवर भरत नाही. तसेच संपूर्ण क्षेत्राचा अद्याप कबजाही मिळालेला नाही. तरीही या कमी क्षेत्राचीही सुमारे २१ लाख इतकी जादा रक्कम खरेदी देणारे यांना देण्यात आलेली आहे. या खरेदीपत्राची माहिती लागताच या ट्रस्टचे संस्थापक- विश्वस्त व २०१३ ते २०१७ अखेर चेअरमन असणारे माजी नगरसेवक अॅड. सतीश पाटील व ट्रस्टचे व्हाइस चेअरमन नईम कागदी यांनी खरेदीपत्राची झेरॉक्स प्रत मिळण्यासाठी तब्बल ६ वेळा लेखी अर्ज देवूनही त्यांना नक्कल देण्यास जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला त्यामुळे त्यांनी या खरेदीपत्राची सहीशिक्यांची प्रत सब रजिस्टार कार्यालयातून मिळवली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी निदर्शनास आल्या त्यापैकी रहिवासी क्षेत्रातील प्लॉट, दिलेला दर, बोगस ठराव, तसेच इतर अनेक गोष्टी दस्तात लिहील्या असलेचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या सार्वजनिक ट्रस्टचा राहिलेला फंड तरी वाचावा व ट्रस्टचे हित अबाधीत रहावे यासाठी अॅड. सतीश पाटील व नईम कागदी यांनी मा. सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांचे न्यायालयात महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट सेक्शन 41 (D) व 41 (E) या कलमाखाली दोन यांचिका या ६ पदाधिकाऱ्यांच्या विरूद्ध तातडीने दाखल केल्या. त्यामध्ये त्यांनी दाखल केलेला अंतरिम मनाईचा (Interium Injunction) अर्ज दि. ३०/०१/२०२३ रोजी मा. धर्मादाय आयुक्त पुणे यांनी मंजूर केला व वरील ६ जाबदारांनी ट्रस्टमध्ये या वादग्रस्त मिळकतीबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय व ठराव घेवू नये, त्याचप्रमाणे ट्रस्टमधील शिल्लक फंडाचे रक्कमेचे कसलेही नुकसान करू नये, तसेच कोणतेही करारपत्र करू नये असा अंतरिम मनाई आदेश दिला. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेले बचावाचे सर्व आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावले. दि. २९/०१/२०२२ रोजी खरेदीपत्रासंबंधी विश्वस्त मंडळात कसलाही ठराव झालेला नसताना बोगस ठराव तयार केलेला आहे, या मिटींगमध्ये अनिमितता आढळलेली आहे. तसेच या ठरावावर डॉ. रमेश थोरात, डॉ. सतीश शिंदे, अरूण देसाई यांच्या सह्या देखील नाहीत, . प्रत्यक्ष बाजारभाव व खरेदीपत्रासाठी दिलेली २ कोटीची रक्कम यामध्ये फार मोठे अंतर असून एवढी रक्कम खर्च करताना पदाधिकाऱ्यांनी योग्य त्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेला नाही. त्यामुळे या खरेदीपत्राचा संपूर्ण व्यवहार हा कायदेशीर व योग्य नाही, या खरेदीपत्राचे व्यवहारासंबंधी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे, त्यामुळे ट्रस्टला फार मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. असा निष्कर्ष मे. सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांनी आपल्या निकालपत्रात नोंदवलेला आहे. मे. सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांनी हा गैरप्रकार केलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्याच्या विरूद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी व त्याचेवर फौजदारी गुन्हयाचे आरोप निश्चित करावेत, यासाठीही दुसऱ्या यांचिकेतद्वारे अॅड. सतीश पाटील व नईम कागदी यांनी मागणी केलेली असून त्यांचीही सुनावणी लवकरच सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच जानेवारी २०१८ पासून या खरेदीपत्रापर्यंत व नंतरही आजअखेर या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने केलेल्या सर्व खरेदी व्यवहारांची, स्वतःचे वैयक्तिक लाभासाठी ट्रस्ट फंड मधून उचलेगिरी केलेबद्दल व इतर गैरप्रकारांची खातेनिहाय चौकशी व्हावी यासाठीही काही सदस्य लवकरच धर्मादाय आयुक्तांच्याकंडे दाद मागणार आहेत. असेही त्यांनी सांगितले. मा. सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांचेसमोर तक्रारदारांचे वतीने अॅड. नितीन कोळेकर सांगली व स्वतः अॅड. सतीश पाटील यांनी बाजू मांडली. मा. सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांचे या मनाई आदेशामूळे कराड मधील सर्व ट्रस्टचे हितचिंतक व नागरिकामध्ये समाधानाचे वातावरण पसरलेले आहे.